विभागीय जाँच एवं अनुशासनिक कार्यवाही — सम्पूर्ण मार्गदर्शिका

भाग A

पाठ 1.1

निलंबन कब करें?

किसी भी सरकारी सेवक का निलंबन तभी किया जाना चाहिए जब आरोप इतने गम्भीर हों कि मेजर पेनल्टी की सम्भावना हो। यदि प्रथम दृष्टया माइनर पेनल्टी पर्याप्त लगे, तो निलंबन उचित नहीं है।

निलंबन दंड नहीं है — यह जाँच की निष्पक्षता का उपकरण है। इसका प्रयोग विवेक से करें।

पाठ 1.2

जाँच अधिकारी की नियुक्ति

• जाँच अधिकारी आरोपित कार्मिक से वरिष्ठ पद का हो।
• वह जाँच से सम्बन्धित स्थान पर तैनात हो; पदनाम स्पष्ट लिखें।
• एक ही घटना से जुड़े सभी कार्मिकों की जाँच एक ही अधिकारी से करायें — प्रकरण के उच्चतम पदधारी के अनुरूप।

पाठ 1.3

आरोप-पत्र का स्वरूप

• आरोप-पत्र शीघ्र निर्गत करें।
• आरोप स्पष्ट एवं संक्षेप में लिखें।
• आरोप-पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित — दोनों — हो।
• यदि नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं, तो विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव अनुमोदन कर सकते हैं।

पाठ 1.4

उचित अवसर दें

• रक्षा-पक्ष के साक्ष्यों तक पहुँच सुनिश्चित करें।
• अभिलेखों के निरीक्षण का अवसर दें।
• लिखित स्पष्टीकरण के लिए 15 दिन से एक माह दें।
• अभिलेखों की स्वीकार्यता पर आपत्ति का अवसर दें।
• पक्ष प्रस्तुत करने का reasonable अवसर दें।

पाठ 1.5

गवाहों के बयान

• आरोपों से इनकार हो तो प्रस्तावित साक्षियों को बुलाएँ।
• बयान आरोपित अधिकारी की उपस्थिति में लें।
• बयान शपथ के बाद ही लें।
• पहले अभियोजन साक्षी, फिर प्रतिरक्षा साक्षी।
• किसी साक्षी को न बुलाने पर लिखित कारण दें।

पाठ 1.6

ऑर्डर शीट

सम्पूर्ण कार्यवाही की ऑर्डर शीट तैयार करें। आरोपी, जाँच अधिकारी और साक्षियों के हस्ताक्षर करायें। जाँच आख्या के साथ इसे अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजें।

पाठ 1.7

आख्या से असहमति

• असहमति के कारण सहित निष्कर्ष अभिलिखित करें।
• आरोपित से दो सप्ताह में उत्तर माँगें।

पाठ 1.8

लोक सेवा आयोग

नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हों तो व्यक्तिगत दंडों पर PSC परामर्श आवश्यक है। यदि दंडादेश राज्यपाल से भिन्न प्राधिकारी पारित करे, तो PSC परामर्श आवश्यक नहीं — भले नियुक्ति PSC से हुई हो।

पाठ 1.9

एक से अधिक दंड

• पृथक-पृथक आदेश न निकालें — एक ही आदेश में सभी दंड लिखें।
• आदेश सदैव मुखरित (speaking order) हो।

पाठ 1.10

सेवानिवृत्ति के बाद लम्बित जाँच

• जाँच CSR अनुच्छेद 351-A के तहत पेंशन कटौती के लिए जारी रह सकती है।
• इसके लिए पृथक आदेश निर्गत करें।

पाठ 1.11

समय सीमा

घटना 4 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

पाठ 1.12

Dismissal बनाम Removal

• Dismissal: भविष्य की सरकारी सेवा के लिए अयोग्य।
• Removal: पुनः आवेदन सम्भव।
• दोनों दंड केवल नियुक्ति प्राधिकारी दे सकते हैं।

पाठ 2.1

स्पष्टीकरण के लिए दो माह से अधिक न दें

सामान्यतः आरोपित को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए दो माह से अधिक समय न दें।

पाठ 2.2

स्थायी वेतन-वृद्धि रोक पर अवधि न लिखें

वेतन वृद्धि संचय या स्थायी प्रभाव से रोकी जाए तो अवधि का अंकन न करें — यह स्थायी हानि है।

पाठ 2.3

चेतावनी दंड नहीं है

चेतावनी नियम 3 की शास्तियों में नहीं है। नियम 7 में मेजर पेनल्टी; नियम 10 में माइनर पेनल्टी में से एक। चेतावनी को दंड के रूप में देना अनुचित है। विस्तार: अध्याय 3।

पाठ 2.4

समाप्त मामला पुनः न खोलें

दंड देकर या बिना दंड दिये मामला अंतिम रूप से समाप्त हो जाए, तो उसी आधार पर पुनः कार्यवाही न करें।

पाठ 2.5

आरोप-पत्र में सतर्कता जाँच न लिखें

आरोप-पत्र में सतर्कता जाँच का उल्लेख न करें।

पाठ 2.6

दोहरी जाँच से बचें

मामला प्रशासनाधिकरण, सतर्कता अधिष्ठान या अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपा हो तो विभागीय स्तर पर पृथक जाँच न करें। पहले से चल रही हो तो रोकें; अंतिम रिपोर्ट पर नियमानुसार आगे बढ़ें।

पाठ 2.7

दंडादेश से पहले अलग Show Cause आवश्यक नहीं

दंडादेश जारी करने के निमित्त पृथक शो-कॉज़ नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

पाठ 2.8

दोषसिद्धि पर अपील की प्रतीक्षा न करें

• न्यायालय की दोषसिद्धि पर दंड देते समय अपील की प्रतीक्षा न करें।
• अपील दायर हो चुकी हो तो उसके निर्णय की भी प्रतीक्षा न करें।
• समुचित दंडादेश तत्काल पारित करें।

एक नज़र में — करें / न करें

दोनों शब्द सुनने में समान लगते हैं, लेकिन विधिक प्रकृति, प्रक्रिया और प्रभाव भिन्न हैं।

पाठ 3.1

चेतावनी — प्रशासनिक उपाय

• यह दंड नहीं है। उद्देश्य सचेत करना है।
• विभागीय जाँच आवश्यक नहीं — नियंत्रक / वरिष्ठ अधिकारी दे सकता है।
• सामान्य चेतावनी का सेवा-लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

पाठ 3.2

Recorded Warning

ACR में दर्ज चेतावनी प्रतिकूल प्रविष्टि बन जाती है। पदोन्नति प्रभावित हो सकती है। कर्मचारी अभ्यावेदन दे सकता है।

पाठ 3.3

परिन्दा — औपचारिक दंड

• उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम 3 का लघु दंड।
• विभागीय जाँच पूर्ण होने पर ही।
• केवल सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी दे सकता है।

पाठ 3.4

तुलना

चेतावनी = सचेत करना। परिन्दा = दंड देना।

भाग B

घबराएँ नहीं — व्यवस्थित तैयारी करें।

पाठ 4.1

चरण 1 — दो-तीन बार पढ़ें

• प्रत्येक आरोप अलग समझें: क्या, किस तिथि का, किस कृत्य से।
• Statement of Imputation और अनुलग्नक भी पढ़ें।

पाठ 4.2

चरण 2 — कर्तव्यों से मिलान करें

• आरोपित कमी वास्तव में आपके दायित्व में थी?
• नहीं थी तो यही सशक्त बचाव बिन्दु है।

पाठ 4.3

चरण 3 — दस्तावेज़ क्रमबद्ध करें

• कार्यालय आदेश, मैन्युअल में परिभाषित कर्तव्य, पत्राचार, रजिस्टर और रिपोर्ट।
• इन्हें साक्ष्य के रूप में संलग्न करें।

पाठ 4.4

चरण 4 — संक्षिप्त उत्तर लिखें

पाठ 4.5

चरण 5 — भाषा

• सरल और स्पष्ट।
• विनम्र — असहमति हो तो भी।
• उग्र भाषा न लिखें।
• “सविनय निवेदन है कि…”, “सादर प्रस्तुत है कि…”

उत्तर बचाव का पहला अवसर है। भाषा और साक्ष्य ही दिशा तय करते हैं।

पाठ 4.6

चरण 6 — समय-सीमा में जमा करें

• सामान्यतः 15 दिन (कभी 1 माह)।
• अधिक समय चाहिए तो लिखित विस्तार माँगें।
• बिना उत्तर समय बीतना deemed acceptance का जोखिम है।

भाग C

पाठ 5.1

तथ्य

अजय कुमार चौधरी, Defence Estate Officer (कश्मीर सर्कल)। 30 सितम्बर 2011 को निलंबन — 2011 से 2014 तक बिना चार्जशीट। CAT और दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट: न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और सी. नागप्पन।

पाठ 5.2

न्यायालय की टिप्पणी

लम्बी अवधि का निलंबन अपवाद नहीं, सामान्य प्रथा बन चुकी है। यह गरिमा तोड़ता है।

आरोप सिद्ध होने से पहले समाज की नज़र में अपराधी बनाना न्याय के मूल सिद्धान्त के विपरीत है।

पाठ 5.3

कानूनी आधार

पाठ 5.4

चार निर्देश

निलंबन सीमित होना चाहिए, न्याय असीमित।

निलंबित कर्मचारी जेल चला जाए तो जेल अवधि का Subsistence Allowance मिलेगा या नहीं?

पाठ 6.1

घटनाक्रम

अशोक कुमार तिवारी, UPPCL क्लर्क।

पाठ 6.2

माँग

तिवारी जी ने पूरी अवधि का पूर्ण वेतन माँगा क्योंकि दोषमुक्ति हो गयी। महाप्रबंधक ने Leave Without Pay दिया।

पाठ 6.3

Fundamental Rules

पाठ 6.4

आदेश

जेल अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए।

दोषमुक्ति का अर्थ स्वतः पूर्ण वेतन नहीं। जेल अवधि में subsistence से कम नहीं दिया जा सकता।

पाठ 7.1

तथ्य

जसवंत सिंह, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, प्रोबेशन पर (12 नवम्बर 1989)। अमृतसर ड्यूटी के बाद बिना सूचना अनुपस्थित। SSP ने Punjab Police Rules 1934, Rule 12.21 से 28 मार्च 1991 को डिस्चार्ज किया:

Not likely to become an efficient police officer.

पाठ 7.2

विवाद

कर्मचारी: बीमारी, मेडिकल सर्टिफिकेट, सुनवाई नहीं, Natural Justice। Trial Court, Appellate Court और High Court कर्मचारी के पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पलट दिये।

पाठ 7.3

Motive vs Foundation

पाठ 7.4

आदेश की भाषा

पाठ 7.5

पाँच पाठ प्राधिकारियों के लिए

पाठ 7.6

कर्मचारियों को

प्रोबेशन में समयनिष्ठा, अनुशासन, व्यवहार, उत्तरदायित्व और प्रशिक्षण की रुचि सब देखी जाती है।

बिना inquiry कोई action नहीं — यह प्रोबेशन पर हमेशा सत्य नहीं। Unsuitable माने जाने पर simpliciter discharge विधि-सम्मत हो सकता है।

पाठ 8.1

10 वर्ष बाद चार्जशीट — PV Mahadevan (2005)

तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड के Superintendent Engineer ने 1990 में Sale Deed जारी किया। 2000 में चार्जशीट। विभाग ने 1994–95 ऑडिट का हवाला दिया। न्यायालय: वार्षिक ऑडिट होना चाहिए था; कुल 10 वर्ष अनुचित।

वर्षों तक आरोप लटकाना मानसिक अत्याचार के समान है।

आदेश: चार्जशीट रद्द; सेवानिवृत्ति लाभ तीन महीने में।

सन्दर्भ: State of MP vs Bani Singh (1990); State of AP vs N. Radhakrishnan (1998)।

पाठ 8.2

Criminal case चल रहा हो तो विभागीय जाँच? — KVS vs T. Srinivas (2004)

UDC टी. श्रीनिवास को CBI ने ₹200 रिश्वत पर पकड़ा। CAT और हाई कोर्ट ने विभागीय जाँच रोक दी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी।

सन्दर्भ: State of Rajasthan vs B.K. Meena (1996); Capt. M. Paul Anthony vs Bharat Gold Mines Ltd. (1999)।

अनुशासन किसी मुकदमे का मोहताज नहीं होता।

UPPCL और DISCOM कर्मचारियों की कार्यवाही Uttar Pradesh Power Corporation Limited Personnel (Discipline and Appeal) Regulations, 2020 से शासित है।

UPPCL ERP User Manuals — HRM_PA-15 Disciplinary Proceedings और HRM_PA-12 Suspension and Revoke।

न्याय में अनुशासन होना चाहिए, पर अनुशासन में न्याय का अभाव नहीं होना चाहिए।